२०१४च्या निवडणुकीचे एक महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे वगळलेली नावे. एकट्या महाराष्ट्रातच म्हणे ७४ लाख नावं वगळली असल्याचे निवडणूक आयोगानेच प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे कुऱ्हाड पडली ती आमच्याच जातीवर, किंवा आमच्याच पक्षाच्या मतदारांवर, अशा चर्चा, गावगप्पाना उत् आला आहे. महाराष्ट्रापुरतं मतदान संपल आहे, आणि फेर मतदान किंवा ओळखपत्र असूनही मतदान करु न शकलेल्यांसाठी ‘पुरवणी’ मतदान वगैरे पर्याय सुचवले जाताहेत. काही जणांनी तर. मतदार याद्यांची गरजच नाही, एक ठराविक नागरिकत्वाचा पुरावा दाखवणाऱ्या सगळ्यांनाच मतदान करु दिलं पाहिजे, असाही विचार मांडला.

या सगळ्या क्रांतिकारक कल्पना ज्यांना सुचतात, मांडव्याश्या वाटतात, ते त्यांचा पाठपुरावा करतीलच. पण सामान्य नागरिक काय करु शकतो? ज्याला खरच मतदान करायची इच्छा आहे, तो या व्यवस्थेकडून कसं काय काम करून घेवू शकतो? हा मतदार आता जागरूक होतो आहे, हे वेगवेगळया सामाजिक आंदोलनांना मिळालेल्या अभूपूर्व प्रतिसादातून दिसत आहेच. पण लोकशाहीतला सगळ्यात महत्वाचा हक्क जर त्याला बजावता आलाच नाही, तर ती या लोकशाहीची चेष्टाच होईल.

त्यामुळे, आजच्या कायद्याच्या चौकटीत बघायचं, तर खालील गोष्टी स्पष्ट…